“……संवैधानिक निकायका अनिर्वाचित अधिकारीहरूले पनि राजनीति र राजनीतिज्ञभन्दा वढी सम्मान पाउने गरेका छन् । मलार्इ न्यायपालिकाप्रति पूर्ण विश्वास छ भन्ने उक्ति वरोवर सुन्न पाइन्छ । तर मलार्इ हाम्रा राजनीतिक नेताहरूप्रति पूर्ण विश्वास छ भनी कसैले भनेको सुन्न पाइँदैन । यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । ’cause लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व नै सामाजिक न्याय र अार्थिक समृद्धि ल्याउने अग्रदूत हुने हुनाले यसको अतिशय महत्व छ । अरूले उत्प्रेरकको काम गर्न सक्छन् , प्रेरणा दिन सक्छन् । तर लोकतन्त्रमा अन्तिम परिणाम त वैधानिक लोकतान्त्रिक रानीतिक निकायहरूवाटै प्राप्त हुने हो । जनताको अभिमत ,सिकायत, चाहना अादि व्यक्त हुने भरपर्दो माध्यम विधायिका नै हन् ,तिनवाटै अावश्यकता अनुरूप मेोजुदा कानुनमा परिवर्तित हुनसक्छ र समयसापेक्ष नयाँ कानूनहरूको तर्जुमा हुनसक्छ । जनताका अाखावाट त्यस्ता निकायहरूप्रतिको सम्मान गिर्न दिनु हुंदैन ।”
माथिका भनाइहरूले मेरो मन छोएकोले मैले अाफना डायरीमा टिपोट गरेको थिए अाज तिनै भनाइलार्इ राख्न चाहन्छु । सांच्चै यी भनार्इ मार्मिक छैनन् त । म पनि यही चाहन्छु राजनीतिज्ञहरूले नै संसार फेर्न सक्छन् , अरू त उदाहरण र प्रेरकमात्र वन्न सक्छन् । दक्षिण एशियाको राजनीतिक विषयमा गोपालकृस्न गान्धीका भनार्इ हाम्रा लागि पनि मननीय छन् ।
राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूको असक्षमताले गर्दा अाज साठी वर्ष देखि उठेको मुद्दाले पार पाउन सकिरहेको छैन । २४० वर्षको इतिहास वोकेको राजतन्त्र ढाल्न , लोकतन्त्रान्त्रीक गणातन्त्र ल्याउने पार्टीको नारामा सारा जनताले सहभागी भै सफल पारे । यस वेला सवै पार्टीहरू एउटै मुद्दामा वाधिएर संसारलार्इ चकित पार्ने काम गरेकै हो । तर अहिले तीनै नेताहरू हुतिहारा सावित हुन पुगेका छन् । असक्षम देखिएका छन् । देशलार्इ निकासा दिन नसकेकै हो । २ वर्षमा गर्छु भनेको काम चार वर्ष वित्दा पनि ज्यूंका त्यू रहनु लाजमर्दो विषय नै हो । अझै केही भन्न सकिन्न चूनाव भए पनि संविधान वन्छ भन्ने कुरामा । चूनाव त ढीलो चाँडो होला । तर अाउंदो असारमा चूनाव हुंदैन । यो सरकारले चुनाव गराएन भनेर सरकारलार्इ केही भन्नु भन्दा पनि जनताले राजनीतिक पार्टी माथिनै प्रश्न उठाउने छन् । सेोताको रिसले लोग्नेको काखमा सु गरे जस्तै । पुल माथि हिंडिरहेका दुइवटा वोकाको कथा जस्तै । वांदरले रोटी वरावर भाग लगाएर दिन्छु भन्दै सवै अाफैले खाइदिएको कथा जस्तै । सवैतिरवाट अालोचित भएका वावुरामलार्इ हटाउनै पर्ने थियो ,हटे । तर चैाटा खान गएकी वुढी झोलमा डुवी, अाफु नभए पछि भाँडमै जावस् भन्ने मानसिकताले काम गर्रयो । अहिले राजनीतिक पार्टीका लागी नखाउँ भने दिन भरीको सिकार खाँउ भने ….अवस्था सृजना भएको छ ।
जनताले पत्याएका नेताले नै हामीले चलाउन सकेनेो । तपाइले चुनाव गराइदिनु पर्रयो भन्दै जनताका सपना उनका पोल्टामा जिम्मा लगाएका छन् हेरेो अव के हुने हो ।
चुनावको अर्को कुनै विकल्प छैन । चुनाव नभै संविधान वन्ने वातावरण अव वन्दैन । त्यसैले चारदलले अाफूलाइ ठूलो नठानी साना सवै दललका कुरा सुनेर उनीहरूलार्इ समेत अागामी चुनावमा समावेश गरेर संगै लिएर हिंड्नु वुद्धिमानी होला । अहिलेको माअोवादी पार्टीमा रहेका धेरै नेताहरूले हिजो दश वर्षीय जनयुद्धमा अाफनै भूमिका खेलेका हुंदा उनीहरूका जायज र जनतालार्इ वलियो वनाउने कुरा एडजस्ट गर्न पनि पछि पर्नु हुन्न । नत्र उनीहरूका पछि लोकतन्त्र नचाहनेहरू र पुर्नरउत्थानवादीहरू माअोवादीका जामा पहिरिएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्छन् । सपार्न नसके पनि विगार्न भने सक्छन् ।
इतिहासमै पहिलोपटक न्यायिक र निजामती क्षेत्रका ठुलाहरू सम्मिलित सरकारको प्रयोग नेपालले गर्दै छ । हाम्रो लागि यो नितान्त नयाँ प्रयोग हो । दशजना पूर्व सचिवहरूले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । अाजसम्मको रानीतिक इतिहासमा सवै चुनाव राजनीतिक पार्टीहरूले नै गराएका थिए । तर अाज पहिलोचोटी गैर राजनीतिक गैर दलिय मानिसवाट चुनाव गराउन खोजिदैछ । अन्तरिम चुनावी परिषद्का अध्यक्ष नाम दिएको खिलराज रेग्मीको मन्त्रीहरू ले हेरेोँ कसरी यो जटिल परिस्थितिको निकास निकाल्छन् । धेरै हद सम्म मन्त्रिपरिषदमा रहेकाहरू स्वच्छ इमान्दार त छन् तर राजनीति सोझो वाटो हिंडदैन । कतिपय ठाउंमा अाफना व्यक्ति गत छविभन्दा माथि उठेर जटील निर्णय दिन पनि पछि पर्नु हुन्न । सवैको राम्रो वन्न खोजेर राजनीति अघि वढ्न सक्दैन । कुर्सीमा अलिदिन वस्दै गए पछि नातावाद , फरियावाद र अरू विभिन्नवादले गाँजो हाल्न सक्छ ,त्यस्तो अवस्थामा यी इमान्दार भए पनि इमान्दार वन्न नदिन सक्छन् । सत्ताको मोह जाग्दै जान सक्छ । त्यसो भयो भने अझ दुर्भाग्य उत्पन्न हुन्छ ।
उनीहरू अाफैले खोजेका हैनन् त्यसो भनेर वातावरणा वनाउन कोही लागेनन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न । देख्दा ,हेर्दा राजनीतिक पार्टीकै अाग्रह अनुरोधमा जिम्मा पाएका हुन् । हामीलार्इ चाहियो भनेर मागेका होइनन् । त्यसैले असारमा चुनाव गराएर श्रावणामा किन पदमुक्त हुने । मंसीर सम्म गरे हुन्छ भनेकै छ त्यहीसम्म जाउं भन्ने लालची हुन्छन् नै । सरकार वनाउंदा वाधा अडकाउ फुकाउंदा जसरी अातुर चलेको थियो अहिले चुनाव घोषणा गर्ने कुरामा तातो लागेको देखिदैन । अव असारमा चुनाव हुँदैन । असारमा चुनाव नभए अरू जटिलता थपिने पनि निश्चित नै छ ।