प्रतिपक्ष र सरकार भन्ने वेला हैन

प्रतिपक्ष र सरकार भन्ने वेला हैन
गोपीचन्द्र कार्की
कांग्रेसले , संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको होे भनेर मात्र अव पुग्दैन । त्यसको जस लिने हो भने नयां संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि एमालेको भन्दा उसकै कांधमा वढी छ । त्यसैले उ विरोध मात्र गर्ने प्रतिपक्ष हैन, संविधान कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिपक्षका रुपमा देखा पर्नु प¥यो । विभिन्न दाउ पेच लगाएर सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने, झिना मसिना कुरामा निहुं खोज्ने, भागवण्डाको राजनीति गर्ने वेला यो हैन । अहिलेको आवस्यकता नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउंमा उभिएर नेकपा माओवादी ( हाल केन्द्र ) फोरम लोकतान्त्रिकलाई साथ लिएर अगाडि वढ्नुको विकल्पै छैन । अहिले कांग्रेसले आफुलाई राजनीतिक प्रतिपक्षका रुपमा उभ्याउने वेला यो हैन । हाम्रो देशको सम्वन्धमा उसले यतिवेला आफुलाई प्राविधिक रुपले मात्र प्रतिपक्षमा उभ्याउनु पर्छ । ’cause अहिले हामी असामान्य अवस्थामा छौं । संक्रमणकालमा छौं । सरकार भित्रै पनि संघियता नमान्ने, धर्म निरपेक्ष नमान्ने, राजा ल्याउनु पर्छ भन्नेहरुको सहभागिता छ ।
नयां संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । त्यो दुई ठुला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमाले एकठाउंमा आएपछि नै संभव भएको हो । दुइ पार्टी संविधान जारी गर्ने कुरामा एक मत भएपछि एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक सहितको साथ समर्थनमा नयां संविधान यो दशेमा आएको हो । यदी पार्टीहरु नमिलेको भए, १६ वुंदे समझदारी अनुसार नचलेको भए कुनै हालतमा त्यस समयमा संविधान आउने थिएन । तत्काल संविधान, संविधानसभाबाट नआएको भए नेपालीले अहिलेको संविधान देख्न पाउने थिएनन् । किन भने संविधान आउन नदिन देशी विदेशी खेलको गठजोड निकै वढ्दै थियो ।
पार्टीहरुको अथक प्रयासले संविधान त आयो तर कार्यान्वयनले चुस्त गतिलिन सकिरहेको छैन । संविधान आउनु मात्रै अव ठूलो कुरो भएन । ठूलो कुरो त त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पनि हो । संविधान प्राप्ती पछि वनेको सरकारमा कांग्रेस समेत सामेल भै दिएको भए वा जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग भएको भए समय धेरै अगाडी वढी सक्थ्यो । भर्खरैको उदाहरण काफी छ, ९ महिनादेखि अड्किरहेको संसदीय सुनुवाइ समितिको टुंगो वल्ल तीनपार्टी वीच समझदारी भएपछि मिनेटमै टुंगियोे । विवादको विषय ठूलो थिएन सवै कुरा मिलीसक्दा पनि नयां संविधान अनुसार १५ सदस्यीय वनाउने पक्षमा सत्तापक्ष र अरु पार्टी थिए भने पुरानै समिति ७५ सदस्य कायम राख्ने अडान लिएर नेपाली कांग्रेस र साना केही पार्टीले जुहारी खेल्दा निकास पाउन ९ महिना वित्यो ।
नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायत ठुला पार्टी मिलेर अगाडि नवढ्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनको पक्ष जटिल छ । संविधान कार्यान्वयनको लागि कांग्रेस र एमालेको सहकार्य जरुरी देखिएको छ । किनकि यो संसदको म्याद २०७४ माघसम्म मात्र छ । त्यो भनेको अव जम्माजम्मी १९ महिना मात्र हो । गर्नु पर्ने कामका हिसावले यो छोटो अवधि भै सक्यो । त्यतिन्जेल संघ, प्रदेश र स्थानिय तीनै तहको संरचनाका सम्पूर्ण काम गरि सक्नु पर्ने छ । त्यसो हुन नसक्दा ठूलो संवैधानिक जटिलता उत्तपन्न हुन सक्छ । यी काम सहज ढंगले अघि वढाउन नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवै मिलेर अरु पार्टीलाई समेत साथ सहयोग लिएर हिंड्दामात्र संविधानले तोकिदिएको समयसिमा भित्र पुरा हुन सक्छ ।
अहिले धेरैजसो पार्टी आफनो प्रमुख एजेण्डा संविधान कार्यान्वयन नै हो भनि रहेका छन् , भित्र भित्र भने सरकार वनाउने ,हटाउने खेलमा लागेर अस्थिरता ल्याउन खोजेको देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि यो सरकार वाधक रहेको छ भने अहिले सत्तमा रहेका र नेपाली कांग्रेस वसेर के गर्दा निकास निस्कन सक्छ त्यसवारे खुल्ला रुपले छलफल गरेरमात्र सवैको सहमतिमा अघि वढ्नु पर्छ । केवल सत्ता लिने एउटाको ठाउंमा अर्को आउने खेल मात्र हुनु चाहि देशका लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेसले एमाओवादीलाई अघि सारेर आफु सत्तामा मात्र वस्न चाहेको हो भने एमाओवादीले धेरै पटक सोच्नु पर्छ । यही अवस्था छोटै समयमा फेरी उसका लागि घातक भएर आउन सक्छ । त्यसो गर्न उसले धेरै पटक सोच्नु आवस्यक छ । अहिलेको सरकारले किचल्टीएका , भत्केका विग्रेका कुरा मिलाउंदै विस्तारै आर्थिक फड्को मार्ने गति लिन लागेका वेला यसखालको कुस्वप्न देख्नु उचित ठहर्दैन । अहिले झिना मसिना कुरामा अल्झिनु भनेको जनताको ठूलो आस्था भरोसा रहेको पार्टीहरुको साख अझ गिर्नु हो । यसले कुनै पनि जिम्मेवार पार्टीलार्ई फाइदा पुग्दैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेस एमाले संविधान कार्यान्वयनका लागि एकठाउंमा उभिनै पर्छ । माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका पार्टीहरु को साथ सहयोगमा संविधान कार्यान्वयन गर्न फास्टट्याकको बाटो अपनाउनै पर्छ । यतिवेला प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्ने समय हैन । काम गरेर देखाउने वेला हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानूनहरुको निर्माण गर्नु पर्छ । जसका लागि संसदमा दुइ तिहाइ मतको आवस्यकता छ । कांग्रेस र एमाले नमिल्दा दुई तिहाइ मत संसदमा पुग्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ ।
संविधान आउन नदिन छिमेकिले कति सम्मको वखेडा झिके त्यो सवैले देखेकै बुझेकै कुरा हो । अझ आम जनताभन्दा पनि पार्टीका नेतृत्वकर्ता नेताहरुलाई यस वारे वढी थाहा छ । आफुले मात्र नसकेर नेपालको संविधानमा आफना कुरा पार्न अन्तराष्ट्र्यि फोरमको समेत सहयोग लिए । छिमेकीलाई त्यो आंट हामी बीचको बेमेललेनै आएको हो । नेपालका ठुला पार्टी मिलेर विगतमा झै १६ वुंदे काम गर्ने यन्त्र वनाएर लाग्ने हो भने हामी प्रति कुदृष्टि राख्नेको स्वर त्यसै विलाउंदै जान्छ । नत्र हाम्रो उखान छ नि भाइफुटे गंवार लुटे भने झैं चरितार्थ हुन्छ ।
अहिले मधेसवादी दललाई वार्तामा आउन पटक पटक वोलाउंदा पनि आइरहेका छैनन् । उनीहरुलाई वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नु पनि छैन । उनीहरुले जे मागिरहेका छन् त्यो वार्तावाट कसैले दिन सक्ने कुरा पनि हैन । माग पुरा हुन नसक्ने कुरा फलाकेर वखेडा झिक्नुमै फाइदा देखेका छन् । कहिले कांग्रेस एमाले माओवादी तीनवटै ठुलादलले वोलाए मात्र आउंछौं भनेर फलाक्छन् । मधेसवादीको प्रमुख मागको सम्वन्धमा राजनीतिक दलहरुले सुझबुझका साथ संविधान संशोधन गरेरै त्यसलाई संवोधन गरिसकेका छन् । हो उनीहरुको जायजमागलाई संबोधन गर्नु पर्छ यस्मा दुइ मत छैन तर संविधान पुर्नलेखनका मागका’bout मधेसवादी दलमै विरोध छ । यो भन्नु भनेको संविधान वनाउने ९० प्रतिशत प्रतिनिधिसभाका सदस्यको अपमान गर्नु हो । अथवा मरेको मानिसलाई जिउंदो त्युल्याउनु भने झै हो । पूर्व देखि पश्चिम महाकालीसम्मको भू भागलाई दुई प्रदेश वनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि देश विभाजन पार्न सहयोग गरे जस्तै हो । हिंड्दैजांदा सवै कुराले विस्तारै बाटो छोड्दै जान्छ । हिजो जात जातका राज्य हुनु पर्छ भन्नेहरु अव घुमाइ फिराइ हाम्रो पहिचान हुनु प¥यो भन्न थालेका छन् । जात जातीबाट पहिचानमा झर्नेहरु विस्तारै थान्को लाग्नेनै छन् । अव सानो स्वार्थमा नअलमलिई ठुला दलहरु राष्ट्र्यि स्वार्थका लागि मिलेर अगाडि वढ्नुको विकल्प छैन ।
राजनीतिक स्थिरता नभै देशले कुनै हालतमा आर्थिक सम्पन्नताको वाटो लिन सक्दैन । सत्तपक्षले पनि ठूलो पार्टीसंग सरसल्लाह , सुझव लिने कुरामा कुनै कंजुस्याइ नगरि अघि वढ्नुनै बुद्धिमानी काम हो । कानून वनाउने कुरा, प्रदेशको सिमाङकन गर्ने कुरा, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जस्ता कुरामा साथ सहयोग लिएर अघि वढ्दानै सफल सरकारको छवि जनमानसमा पर्छ । त्यसैले अहिले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्ने वेला छैन । ठुला पार्टी मिलेर संविधानको कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समृद्धितर्फ अघि वढाउनु राजनीतिक पार्टीहरुको कर्तव्य हो ।

जयव्लग ।